देशभरात गाजलेल्या NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेला अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले पेपरफुटीशी संबंधित ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या जोरदार घोषणाबाजी आणि सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. विरोधी पक्षाच्या जोरदार घोषणाबाजी आणि सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
NEET-UG पेपरफुटीनंतर देशाच्या विविध भागात विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली. नवी दिल्लीच्या जंतर मंतर वर विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन केले. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026 लोकसभेत सादर करण्यात आले.
या विधेयकावर मंगळवारी (२८ जुलै) लोकसभेत नऊ तास चर्चा झाली. आज, बुधवारी राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीने 50 मिनिटे भाषण केले. त्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ केला. या गदारोळातच आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि संघटित फसवणुकीवर अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी या कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत या दुरुस्ती विधयेकातील तरतुदी ?
या दुरुस्ती विधेयकानुसार पेपरफुटीशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यामुळे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबण्याऐवजी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
2024च्या कायद्यानुसार पेपरफुटी किंवा अन्य अनुचित साधनांचा वापर करणाऱ्यांना कमाल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. नव्या दुरुस्तीमुळे ही शिक्षा वाढवून कमाल 10 वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच दोषींवर 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीची प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात आहे. अशा न्यायालयांनी तीन महिन्यांच्या आत प्रकरणांचा निकाल देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या संघटित टोळ्या किंवा रॅकेटवर आणखी कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडाची कमाल मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. विद्यमान कायद्यातील मर्यादेपेक्षा ती वाढवून 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात करण्यात आला आहे.
