चिंचवड महापालिकेच्या शाळेचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन दोन महिने उलटले. मात्र अद्याप पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळाले नाही. याबाबतची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे. कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना पत्र पाठवून याबाबत विचारणा केली आहे. तसेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राहुल कोल्हटकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शाळेमध्ये ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार असे पहिली ते दहावी एकूण ५१ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांमधील हजारो गरीब विद्यार्थ्यांना अद्याप वह्या, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य मिळालेले नाही. शाळा सुरू होऊन इतका कालावधी उलटूनही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यासोबतच त्यांनी DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीऐवजी ठेकेदारांमार्फत साहित्य खरेदी करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुणे महानगरपालिकेने हजारो विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करून शालेय साहित्य खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून दिली, मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ठेकेदारी पद्धतीचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सदर निविदा तातडीने रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करावा अशी कोल्हटकर यांनी मागणी केली आहे.
त्याचप्रमाणे मागील वर्षीही याच ठेकेदारांकडून निकृष्ट दर्जाच्या शालेय साहित्याचा पुरवठा झाल्याचा दावा कोल्हटकर यांनी केला. गुणवत्ता तपासणीमध्ये काही साहित्य अपात्र ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले. काही संस्थांनी शासकीय प्रयोगशाळेऐवजी खासगी प्रयोगशाळेचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप कोल्हटकर यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी DBT पद्धतीने थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
