ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी १२ ‘मिसिंग लिंक’प्रकल्पाचे काम सुरु

Share

पुणे- शहरातील विविध भागात होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने रखडलेल्या रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्याचे काम पुन्हा सुरु केले जाणार आहे या वर्षी शहरातील १२ मिसिंग लिंकची कामे करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली ही कामे पूर्ण केल्याने शहरातील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुधारेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि शहरातील अनेक व्यस्त भागातील गर्दी कमी होईल असा विश्वास आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे महापालिकेच्या विकास आराखडा तसेच महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या नवीन गावांचा प्रादेशिक विकास आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून महापालिकेने ऑगस्ट २०२२ मध्ये शहरातील रस्त्यांची पाहणी केली होती. यामध्ये भूसंपादन किंवा इतर कारणामुळे मोठ्या संख्येने रस्त्याचे काम रखडल्याचे समोर आले होते. हे रस्ते जोडल्यानंतर वाहतूक कोंडी सुटणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर महापालिकेच्या पथ विभागाने शहरातील मिसिंग लिंक जोडण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने महत्त्वाचे काही कॉरिडोर निश्चित केले असून येत्या काही महिन्यात त्यावर वेगाने काम होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली आहे.

निवडलेल्या रस्त्यांमध्ये जुने शहर आणि वेगाने विकसित होणारे उपनगरं या दोन्हीचा समावेश आहे. बाणेर-पाषाण लिंक रोड, ज्युपिटर हॉस्पिटल मार्गे औंध-बालेवाडी कॉरिडॉर आणि नवले ब्रिजला वाकड यांना जोडणारा सर्व्हिस रोड या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. याशिवाय गणराज चौक ते कस्पटे वस्ती, राजाराम पूल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते रोझरी स्कूल अंडरपास, ह्यूम पाईप ते प्रयेजा सिटी रोड मार्गे कोद्रे फार्म, लोकमत प्रेस ते सावित्री गार्डन, गुंजन चौक ते कल्याणीनगर, कल्याणीनगर ते खराडी, मुंढवा रेल्वे ओव्हरब्रिज ते केशवनगर, एबीसी चौक ते गाडीगुट्टा चौक या महत्त्वाच्या मार्गांचाही यात समावेश आहे.

याचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेने सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली असून या कंपनीने मुख्य शहरासह समाविष्ट गावांचा सर्वे करून शहरात ५२० किलोमीटर अंतराचे ७०० मिसिंग लिंक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. ही कामे पूर्ण करण्यामध्ये भूसंपादन हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. अनेक खासगी जमीन मालकांनी त्यांची जागा देण्यास नकार दिला आहे. विकास प्रोत्साहनांऐवजी रोख भरपाईचा आग्रह धरला आहे. महापालिकेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये वाटाघाटी सुरू असल्याने काही रस्ते प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.