मुंबई – राज्यातील शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये विना परवाना अन्न पुरवठा करण्यास पूर्ण बंदी असणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या सुरक्षेसाठी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले, “राज्यातील सुमारे 2 कोटी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सकस आहार मिळावा यासाठी अन्न सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. शालेय आहार नियम 2020 मध्ये जाहीर झाले असून 2021 पासून लागू आहेत”
नवीन नियमातील महत्त्वाचे मुद्दे :
1. कोणाला लागू?
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, कॅन्टीन, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्या. हे नियम 22 महिन्यांच्या बालकांपासून बारावीपर्यंतच्या सर्व संस्थांना लागू राहतील.
2. परवाना बंधनकारक
अन्न पुरवठा करणाऱ्या सर्व पुरवठादारांकडे FSSAI परवाना असणे अनिवार्य. परवाना नसलेल्या कोणालाही शाळेत अन्न पुरवता येणार नाही.
3. शाळेबाहेरही बंदी
शाळेपासून 50 मीटर परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि दुकानदारांनाही FSSAI चे नियम लागू. विना परवाना विक्रीला बंदी.
4. शाळांची जबाबदारी काय असणार ?
– शाळेत फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लावणे बंधनकारक
– फूड सेफ्टी सुपरव्हायझर आणि नोडल अधिकारी नेमणे
– वर्षातून किमान 2 वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी करणे
– नियम पाळण्याची जबाबदारी शाळा प्रमुखांवर
5. कारवाई काय?
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा आणि पुरवठादारांवर कारवाईसह दंड ठोठावला जाईल. याची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांनाही देण्यात येईल. राज्यात सध्या अन्न भेसळ विरोधी धाडसत्र आणि तपासण्या सुरू आहेत. या निर्णयामुळे शालेय कॅन्टीन अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार होण्यास मदत होणार आहे, असे मुंढे यांनी सांगितले.
