मुंबई- नीट (युजी) परीक्षेतील पेपर लीक आणि गैरप्रकाराविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने शुक्रवारी पत्राद्वारे पोलिसांना स्पष्ट निर्देश देत आंदोलकांवर कोणतीही कठोर कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असे सांगितले आहे.
नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते.
सरकारी आदेशानुसार पोलीस प्रशासनाने आवश्यक त्या कायदेशीर औपचारिकतेची पूर्तता करावी आणि प्रलंबित गुन्हे मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर करावेत, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आंदोलनातून उद्भवलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या २० सप्टेंबर २०२२ आणि २१ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही कारवाई केली जात आहे.
आंदोलनानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत विद्यार्थी संघटना आणि पालकांनी चिंता व्यक्त केली होती. पोलिस केस असल्यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि भविष्यातील संधींवर परिणाम होण्याची भीती विद्यार्थ्यांना होती. याच पार्श्वभूमीवर शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
