शिरूर- तालुक्यातील पाबळ, खैरैनगर आणि धामारी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्याच्या प्रस्तावित प्रक्रियेला तसेच ७/१२ उताऱ्यावर ‘अधिसूचित क्षेत्र’ असा शेरा नोंदविण्याच्या कारवाईला तात्काळ स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
या विषयासंदर्भात मंत्रालय, मुंबई येथे मंत्री मेघनाताई बोर्डीकर, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच पाबळ, धामारी आणि खैरैनगर येथील बाधित ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी व तीव्र भावना त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
या परिसरातील एकूण ७४३.५७५५ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित औद्योगिक प्रक्रियेत येत असून त्यापैकी ७११.५३९० हेक्टर खासगी आणि ३२.०३६५ हेक्टर सरकारी जमीन आहे. ७/१२ उताऱ्यावर ‘अधिसूचित क्षेत्र’ अथवा भूसंपादनाचा शेरा नोंदवल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, शेती कर्ज व इतर आर्थिक सुविधा मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच जमिनीचे हस्तांतरण, गहाण ठेवणे आणि मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य व वैद्यकीय गरजांसाठी निधी उभारण्यावरही गंभीर परिणाम झाला असता.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे आणि कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जावे, ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर ठामपणे मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची तातडीने दखल घेत ७/१२ उताऱ्यावर तसेच फेरफार पत्रावर ‘अधिसूचित क्षेत्र’ किंवा भूसंपादनाचा शेरा नोंदविण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पाबळ, खैरैनगर आणि धामारी येथील शेतकरी व ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भविष्यातही नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी ठामपणे लढत राहू, हा विश्वास माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.
