पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महासभेत २० एप्रिल २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या विषय क्रमांक १०, ठराव क्रमांक १९ मधील उपसूचना बेकायदेशीर असून तिची अंमलबजावणी तात्काळ रोखावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते तथा माजी नगरसेवक विनोद नढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५१ अन्वये सदर ठराव स्थगित अथवा रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
विनोद नढे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महासभेतील मूळ विषय हा सुरक्षा विभागातील रखवालदार अभिषेक फुगे यांना राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा कामगिरीच्या आधारे विशेष पदोन्नती देण्यासंदर्भातील होता. मात्र, या विषयावर मांडलेल्या उपसूचनेद्वारे स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सहशहर अभियंता पदांच्या पदोन्नत्या तसेच सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या. हे विषय मूळ विषयाशी संबंधित नसून सभा कामकाज नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने ४ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी ७५ टक्के नामनिर्देशन व २५ टक्के पदोन्नतीचे प्रमाण निश्चित केले असताना, महासभेने ठरावाद्वारे हे प्रमाण बदलून २५ टक्के नामनिर्देशन व ७५ टक्के पदोन्नती असे निश्चित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे नढे यांनी नमूद केले आहे. सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा असून, महानगरपालिकेला तो अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच शासनाची अंतिम मान्यता मिळण्यापूर्वीच पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याचा आणि काही कर्मचाऱ्यांना तदर्थ पदोन्नती देण्याचा उल्लेख ठरावात करण्यात आल्याने ही बाब पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
महापालिका आयुक्तांना असलेले अर्हता तपासणी, विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक, सेवाज्येष्ठता यादीची पडताळणी व पदस्थापना यांसारखे प्रशासकीय अधिकार महासभेच्या ठरावाद्वारे बाधित होत असल्याचेही विनोद नढे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी विभागाच्या पदोन्नती व सेवाप्रवेश नियमांशी संबंधित उपसूचनेची कोणतीही अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाने करू नये, तसेच सदर ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ अन्वये स्थगित अथवा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी विनोद नढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
