ब्रेकिंग न्यूज

बांधकाम परवानगी विभागातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा; नगरसेवक विनोद नढे यांची आयुक्तांकडे मागणी 

Share

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील कथित भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार आणि महसूल बुडविल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते तथा नगरसेवक विनोद नढे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे. येत्या १५ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास महापालिका मुख्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

प्रशमन शुल्क आकारणीतील कथित हेराफेरीप्रकरणी झालेल्या निलंबन कारवाईचे नढे यांनी स्वागत केले. मात्र, हा प्रकार केवळ ‘हिमनगाचे एक टोक’ असून विभागात अनेक वर्षांपासून संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा महापालिका महसूल बुडविला जात असल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनातून केला आहे.

शहरातील विविध निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) देताना, बांधकाम नकाशे मंजूर करताना तसेच FSI आणि विकास शुल्काची गणना करताना नियमबाह्य सवलती दिल्या गेल्या आहेत का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

नियमबाह्य FSI मंजुरी, आरक्षणांचे उल्लंघन, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे TDR लोडिंग, मंजूर नकाशापेक्षा वेगळे बांधकाम झालेले असतानाही दिलेली OC, पार्किंग जागांचा अनधिकृत वापर आणि अग्निशमन नियमांचे उल्लंघन या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करावी, असे नढे यांनी म्हटले आहे.

मागील तीन ते चार वर्षांत तसेच प्रशासकांच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या बांधकाम परवानगी फायलींचे स्वतंत्र थर्ड पार्टी टेक्निकल आणि फायनान्शियल ऑडिट करावे, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे. फायली जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवून विकासक व नागरिकांकडून कथितपणे लाच मागितली जात असल्याच्या आरोपांचीही चौकशी करावी.

महापालिकेचे कथित महसुली नुकसान झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित विकासक आणि दोषी अधिकाऱ्यांकडून ते सव्याज वसूल करावे. केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेतील जबाबदारी निश्चित करावी, असेही नढे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. १५ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास महापालिका मुख्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे. प्रशासनाने चौकशी पारदर्शकपणे करून दोषींची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीच आहे.