नवी दिल्ली- पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाय योजना करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चाधिकार असणाऱ्या कृती दलाच्या स्थापनेची घोषणा केली. तरुणाच्या बरोबर रिलद्वारे संवाद साधून पंतप्रधान मोदी यांनी माहिती दिली. आधार प्रकल्पाचे प्रमुख शिल्पकार आणि प्रसिद्ध तंत्रज्ञानतज्ज्ञ नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती काम करणार आहे. देशातील परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे.
नीट यूजी २०२६ परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली. काही दिवसांनंतर नव्याने परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. पण नीट परीक्षा घोटाळ्याच्या विरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीने देशभरात विविध शहरातून आंदोलन केले. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरु केले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपला राजीनामा दिला. त्यानंतर आंदोलन समाप्त झाले.
आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर २४ तासांतच पंतप्रधान मोदींनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वात उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याची घोषणा केली आहे. भविष्यातील परीक्षा अधिक मजबूत आणि हॅक-प्रूफ करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना तुरुंगात डांबले आहे. सुनावणी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जलदगती न्यायालय (Fast Track Court) स्थापन करण्याची प्रक्रिया देखील आता वेगाने सुरू आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्यंत कडक तरतुदी असलेल्या नव्या कायद्याचा मसुदाही संसदेत सादर करणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.
दरम्यान राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (NTA) तब्बल ४७ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच, पेपरफुटी प्रकरणाच्या जलद आणि पारदर्शक चौकशीसाठी जलदगती न्यायालय (Fast Track Court) स्थापन करण्याची प्रक्रिया देखील आता वेगाने पुढे सरकली आहे.
