पिंपरी- मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये झालेल्या दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू तर १२ जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक एक सदस्य आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणासमोर ॲड. सुदर्शन केळगणे व अन्य सहा जणांनी दाखल केलेली जनहित याचिका ‘एनजीटी’ने ग्राह्य धरली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने या प्रकरणी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या इतकी जवळ का उभारली, असा थेट सवाल करीत लवादाने या प्रकरणाची चौकशी करून महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचबरोबर कचऱ्यापासून खतनिर्मिती की वीजनिर्मिती करायची होती असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे. कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन आणि सुरक्षित हाताळणी करण्यात अपयश आल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पासाठी १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी इन्सिनरेशन (ज्वलन) तंत्रज्ञानावर आधारित ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, त्यानंतरच्या ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ आणि सन २०२३मधील परवानगी नूतनीकरणात कंपोस्ट प्रकल्पाचा उल्लेख असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे मंजूर तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली होती का, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या अत्यंत जवळ उभारण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. संयुक्त समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.
