नवी दिल्ली- कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ अपहरणाचा किंवा मानवी तस्करीचा गुन्हा (FIR) दाखल केलाच पाहिजे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना राज्यांच्या गृह सचिव, पोलीस महासंचालकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात दररोज अनेक व्यक्ती बेपत्ता होतात. विशेषतः अल्पवयीन मुले गायब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची नोंद नोंदवहीमध्ये केली जाते. पुढे तपासामध्ये अपहरण, मानवी तस्करी, बेकायदेशीर बंदिवास किंवा तत्सम गुन्ह्याचे संकेत मिळाल्यास त्यादृष्टीने पोलिसांचा तपास सुरु होतो. त्यानुसार एफआयआर दाखल केला जातो.
हरवलेल्या व्यक्तीची माहिती मिळताच कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता किंवा २४ तास वाट न बघता थेट एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम केवळ लहान मुलांसाठी नसून प्रौढ व्यक्तींसह प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तीला लागू होतो. २२ मे रोजी सर्वोकंच न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. आर. महादेवन यांचं खंडपीठाने असा आदेश जारी केला आहे.
याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना राज्यांच्या गृह सचिव, पोलीस महासंचालकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर संबंधित मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहावे लागेल. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई होऊ शकते.
