मुंबई – राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
सुपर एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात अत्यंत कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये भीषण दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करून बळीराजाला दिलासा देण्याची मागणी जोर धरत होती. अखेर आज सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger १ लागू झाला असून या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
संबंधित तालुक्यांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. शासन निर्णयावर २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
Trigger १ लागू असल्यामुळे तिथे पंचनामे करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ सुरू करावी. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांच्या मार्फत शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
एकूण २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागासाठी राज्य शासनाकडून विशेष बाब म्हणून खालील उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१) जमीन महसूलात सूट
२) पीक कर्जाचे पुनर्गठन
३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती
४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल)
५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे
९) शेतीवर आश्रित शेतकरी/मजूर इत्यादी यांना अन्न धान्याची टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे
१०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे
