मुंबई- मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू असताना राज्य सरकार ४ महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षणातील सवलतींपासून वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणापर्यंत या निर्णयांचा समावेश आहे. लवकरच याबाबतचा शासन आदेश जारी केला जाणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काय आहेत हे चार महत्वाचे निर्णय ?
– शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा थेट फायदा तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. शिक्षणाचा खर्च, विविध शैक्षणिक सवलती आणि उपलब्ध योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारच्या निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.
– EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत देय असलेल्या प्रलंबित रकमेसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांना हा प्रलंबित निधी वितरित करण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आदेश दिले आहेत.
– छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीशी संबंधित आहे. या शिष्यवृत्ती धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या लाभावर असलेली कमाल आर्थिक मर्यादा हटवण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना शिक्षणादरम्यान अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक खर्चासाठी दरवर्षी १५०० अमेरिकन डॉलर, तर ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ११०० जीबीपी अतिरिक्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
– सारथी संस्थेने पिंपरी-चिंचवड येथील IDTRS संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या माध्यमातून १४४० मराठा आणि कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक आणि वाहक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात हलकी मोटार वाहने (LMV), अवजड मोटार वाहने (HMV) तसेच वाहकाचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. या प्रशिक्षणाला १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर किमान १००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयांमुळे मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना व तरुणांना काही क्षेत्रांत तातडीचा दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदींची अंमलबजावणी आणि संबंधित प्रमाणपत्रांचा प्रश्न या मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नसल्यामुळे जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
