चाकण- चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील वाहतूक कोंडी आणि प्रलंबित समस्यांमुळे येथील उद्योजकांनी स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने महत्वाचे पॉल उचलले आहे. राज्य सरकारने पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती आणि उद्योग तक्रार निवारण कक्षाची स्थापन केली आहे. येत्या १० महिन्यात या समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चाकण एमआयडीसीतील अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणारे जीवघेणे अपघात, या सगळ्या समस्यांना कंटाळून येथील 20 लघुउद्योगांनी येथून स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नावरून राज्यात राजकारण तापले असून विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने तातडीने पावले उचलत उच्चस्तरीय समिती आणि उद्योग तक्रार निवारण कक्षाची स्थापन केली आहे.
कोण असणार या समितीमध्ये ?
पुण्याचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त सहअध्यक्ष असणार आहेत. या समितीमध्ये एमआयडीसी, पीएमआरडीए, महापालिका आणि विविध विभागांचे अधिकारी व उद्योग प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.
समितीची उद्दिष्टे
चाकणच्या रस्ते वाहतुकीसाठी एकात्मिक आराखडा तयार करणे
चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे
चाकणमधील रस्ते विकासकामांना ‘फास्ट-ट्रॅक’वर आणण्याचा निर्णय
रस्ते, पार्किंग, चौक अन् वाहतूक व्यवस्थेसाठी एकत्रित नियोजन
चाकणच्या प्रमुख रस्त्यांची तातडीने पाहणी करून दुरुस्तीला प्राधान्य
औद्योगिक वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी विशेष नियोजन
चाकणच्या रस्ते विकासासाठी 90 दिवसांत कृती आराखडा तयार करणे
चाकणमधील उद्योगांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष कक्ष
द्योगांच्या परवानग्या व सेवांमधील विलंबावर ‘फास्ट-ट्रॅक’ कारवाई
