समाविष्ट २३ गावांमधील टाऊनशिपसाठी पीएमआरडीएची नियुक्ती करावी ; क्रेडाईची मागणी

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी क्रेडाई-पुणेने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे.

महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी या २३ गावांसाठी पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन आदेशानुसार या गावांसाठी महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वी पीएमआरडीएकडून मंजुरी मिळालेल्या एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांच्या पुढील प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे क्रेडाईने म्हटले आहे.

या गावांतील काही टाउनशिप पूर्णपणे महापालिका हद्दीत, तर काही प्रकल्प महापालिका आणि पीएमआरडीए या दोन्ही प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. अनेक प्रकल्पांचे सुधारित मास्टर लेआउट आराखडे पीएमआरडीएकडून मंजूर झाले असून, त्यासाठी प्रीमियमही भरलेला आहे. काही प्रकल्पांची विकासकामे मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली आहेत.

अशा परिस्थितीत नियोजन प्राधिकरणातील बदलामुळे मंजुरी प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. महापालिकेकडे बांधकाम परवानग्या आणि लेआउट मंजुरीसाठी पीएमआरडीएच्या तुलनेत अधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा दावा क्रेडाईने केला आहे. त्यामुळे विकास परवानग्यांसाठी अधिक वेळ लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांना विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी मंजुरी प्रक्रिया गतिमान होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने निर्देश जारी करून २३ गावांतील सर्व एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांसाठी पीएमआरडीएला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी क्रेडाई- पुणेने केली आहे.