नवी दिल्ली- विमा नसलेल्या वाहनांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी नव्या कारसाठी ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी ६ वर्षांचा सक्तीचा थर्ड पार्टी विमा असण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी हा नियम कारसाठी ३ वर्षे आणि दुचाकीसाठी ५ वर्षांचा होता,
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर व योग्य भरपाई मिळवून देण्यासाठी नव्या कारसाठी ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी ६ वर्षांचा सक्तीचा थर्ड पार्टी विमा असण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी हा नियम कारसाठी ३ वर्षे आणि दुचाकीसाठी ५ वर्षांचा होता, ज्यामध्ये प्रत्येकी एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. वाहन खरेदीदारांना खरेदीच्या वेळी चार स्तरांची विमा पॉलिसी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये अनिवार्य थर्ड पार्टी कव्हर, प्रवासी/पिलियन रायडर्ससाठी पर्यायी कव्हरेज, वैयक्तिक अपघात संरक्षण आणि स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानीचा विमा समाविष्ट आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालाचा हवाला देऊन न्यायालयाने सांगितले की देशातील सुमारे ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध विमा नाही. थर्ड पार्टी विम्याचा उद्देश केवळ अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळवून देणे नाही, तर त्यांना कायदेशीर वादांपासून संरक्षण देणे हा देखील आहे, असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (IRDAI) तातडीने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
