ब्रेकिंग न्यूज

राज्यातील सर्व डॉक्टरांसाठी क्यू आर कोड अनिवार्य, एका क्लिकवर बनावट डॉक्टर ओळखता येणार

Share

पुणे- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (एमएमसी) अपात्र आणि बनावट वैद्यकीय व्यावसायिकांना आळा घालण्यासाठी ‘तुमच्या डॉक्टरला ओळखा’ (‘नो युवर डॉक्टर’) प्रणाली सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना आता ३१ ऑक्टोबरपूर्वी त्यांच्या क्लिनिकमध्ये QR कोड लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे बनावट डॉक्टर ओळखणे आता सर्वसामान्य रुग्णाला शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी केलेल्या सर्व डॉक्टरांना त्यांच्या प्रत्येक कार्यस्थळी अधिकृत क्यूआर कोड फलक लावावे लागणार आहेत. एमएमसीच्या निर्देशांनुसार, डॉक्टरांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या प्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक आहे. क्यूआर कोड असलेली पाटी रुग्णालय किंवा क्लिनिकमध्ये अशा ठिकाणी लावली पाहिजे, जिथे रुग्ण ती सहजपणे पाहू शकतील आणि स्कॅन करू शकतील.

एमएमसीने स्पष्ट केले आहे की, केवळ क्यूआर कोड फलकाचा फोटो, छापील प्रत किंवा मोबाईल फोनमध्ये साठवलेली डिजिटल प्रतिमा ग्राह्य धरली जाणार नाही. ऍक्रेलिक प्लेट्सवर छापलेला क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर वैद्यकीय व्यावसायिकांची माहिती दिसेल, ज्यामध्ये त्यांचे नाव, पात्रता, नोंदणी मंडळ आणि त्यांच्या प्रॅक्टिस परवान्याच्या वैधतेचा कालावधी यांचा समावेश असेल. डॉक्टरांनी परिषदेच्या स्थापित कार्यपद्धतीनुसार अधिकृत क्यूआर कोड फलक मिळवून तो आपल्या कामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.

डॉक्टरने या नियमाचे उल्लंघन केल्यास तक्रारीच्या आधारे चौकशी केल्यानंतर, पहिल्या उल्लंघनासाठी डॉक्टरला एक इशारा पत्र जारी केले जाईल. दुसऱ्यांदा नियमांचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या महाराष्ट्रातील एका डॉक्टरला ५,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. परिषदेच्या मते, रुग्णांना डॉक्टरांची ओळख आणि नोंदणीची माहिती सहज उपलब्ध करून देणे आणि वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

बनावट किंवा अपात्र डॉक्टरांच्या कारवायांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने, गेल्या दोन विधानसभा अधिवेशनांमध्ये बनावट डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या आमदारांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय लागू केला जात आहे. आपल्या डॉक्टरांसाठी क्यूआर कोड प्रमाणीकरण प्रणाली अनिवार्य करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, अशी माहिती डॉ. रुघवानी यांनी दिली. तसेच, या मॉडेलचा विचार राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेकडून केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.