आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपावरून कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी निलंबित

कोल्हापूर – राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत खळबळ उडवणारी बातमी समोर आली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनांतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण विभाग या महत्त्वाच्या विभागाचा कारभार पाहणाऱ्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांचे शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य शासनाने निलंबन केले आहे.

या अनपेक्षित कारवाईमुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वच यंत्रणांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. सरकारी निधीचा विहित वेळेत वापर न करणे आणि प्रशासकीय कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत शासनाने हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

अधिकृत माहितीनुसार, या संपूर्ण वादग्रस्त प्रकरणाचे मूळ शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत म्हणजेच RTE २५ टक्के प्रवेश अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेशी जोडलेले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण विनामूल्य मिळावे, या हेतूने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेत अत्यंत गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे चौकशीत निदर्शनास आले आहे. मीना शेंडकर या कोल्हापूर येथे कार्यरत असताना त्यांनी या अनुदानाच्या संदर्भात योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. तसेच, कामकाजात जाणीवपूर्वक प्रशासकीय दिरंगाई केल्याचा मोठा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशांमधील हा आर्थिक घोळ शासनाने अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे.

या प्रकरणी निर्माण झालेल्या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभाग स्तरावर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली. मंत्रालयातून आदेश पारित करत दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांच्या निलंबनाचे अधिकृत आदेश शासनाकडून काढण्यात आले आहेत.

गैरप्रकारांना आणि लालफितशाहीला अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, असा कडक संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे. पदाचा गैरवापर आणि अधिकारांची पायमल्ली करत नियमांचे थेट उल्लंघन करणे अधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. या आदेशामुळे आता अनुदान वाटप आणि इतर सर्वच आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शक पद्धतीने तपासणी होण्याची दाट शक्यता आहे.