किती सरकारी आस्थापनांवर छापे टाकले ? मुंबई उच्च न्यायालयाचा एफडीए ला सवाल

मुंबई- अन्न व औषध प्रशासनाने खाद्यसुरक्षा तपासणी मोहिमेंतर्गत संपूर्ण राज्यात हॉटेल, उपाहारगृह, हॉस्पिटल, खाद्यपदार्थ विक्रेते, उत्पादक यांच्या आस्थापनांवर धाडीचे सत्र सुरु केले आहे. या कारवाईविरोधात नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचे अधिकारी संजय निरभवणे यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

निरभवणे यांच्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. ‘खाद्यसुरक्षेसाठी यापूर्वी कधीही न झालेली कारवाई एफडीए करत आहे, हे प्रशंसनीय आहे. परंतु, त्यांची कारवाई ही अत्यंत कठोर होत आहे. इशारा देऊन सुधारणा करण्यासाठी संधी देणे कायदा व नियमांत अपेक्षित आहे’, असे म्हणणे निरभवणे यांच्यातर्फे अॅड. मयुर खांडेपारकर यांनी मांडले. तर, कायद्यातील तरतुदींप्रमाणेच एफडीएकडून कारवाई होत असल्याचे म्हणणे मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी मांडले.

त्यावर निर्देश देताना न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाला आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की खासगी आस्थापनांच्या बरोबरच राज्यभरातील सरकारी, निमसरकारी संस्था, कार्यालये आणि न्यायिक आणि वैधानिक संस्थांमधील उपाहारगृहांची नियमांच्या पालनाविषयी तपासणी करा. खुद्द उच्च न्यायालयातील उपाहारगृहांची आणि मंत्रालयातील उपाहारगृहांची तपासणी करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.

त्यावर सरकारची बाजू मांडताना वकील नेहा भिडे यांनी म्हटले की ‘एफडीएने आतापर्यंत अगदी मुंबई महापालिका, केईएम रुग्णालय, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया अशा अनेकांची तपासणी करून खाद्य परवाना निलंबित करण्याची कारवाई केली आहे. गेल्या वर्षी मंत्रालयातील उपाहारगृहावरही निलंबनाची कारवाई केली होती. निवडक संस्था, आस्थानांवरच कारवाई करण्याची अन्न व औषध प्रशासनाची कोणतीही भूमिका नाही’.

न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे राज्यभरातील सरकारी, निमसरकारी संस्था, कार्यालयातील उपाहारगृहे तुकाराम मुंढे यांच्या रडारवर आल्याचे बोलले जात आहे.