पुणे- मांजरी इथल्या शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण पुकारले आहे. उपोषणाचा आज तेरावा दिवस असून एका विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकृती खालावल्यामुळे ४ विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. या आंदोलनाची शासनाने अद्याप दखल घेतलेली नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटना, पालकवर्ग, नागरिक आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सारस बागेसमोरील अण्णाभाऊ साठे पुतळ्यापासून संभाजी उद्यानापर्यंत रॅली काढली होती. विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या. मात्र या मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी आंदोलन मागे घेण्याच्या कागदावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केला.
काय आहेत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ?
नवा GR रद्द करणे- राज्य शासनाने ५ व १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेले नवे शासन निर्णय (GR) तातडीने मागे घ्यावेत. विद्यार्थ्यांच्या मते, हे नियम उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून बाहेर काढणारे आहेत.
जुना २०११ चा निर्णय लागू करणे- २०११ मधील शासन निर्णय महागाई निर्देशांकाशी (Consumer Price Index) जोडून पुन्हा लागू करावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे भत्ते दरवर्षी वाढतील.
सुरक्षा आणि भरपाई- गडचिरोली येथील निवासी शाळेत सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या तीन आदिवासी विद्यार्थिनींच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत.
राहुल गांधी यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
या आंदोलनाचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवरही उमटले असून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या आंदोलनात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली आहे.
आपल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी दहा दिवसांहून अधिक काळापासून उपोषणावर आहेत. पुण्यामध्ये त्यांनी मला अशा नियमांबद्दल सांगितले, जे त्यांचा सन्मान हिरावून घेतात आणि त्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग रोखतात. हे विद्यार्थी कोणतीही खैरात मागत नाहीत. ते आपला हक्क मागत आहेत. सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे यासाठी त्यांना आपल्या आरोग्याला धोक्यात घालण्याची वेळ येऊ नये. म्हणूनच, मी आपणास विनंती करतो की आपण आंदोलक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष भेटावे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यांच्या समस्यांचे त्वरित निवारण करावे
