मुंबई – राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी ‘महाआयडी’ नावाचा एक विशेष डिजिटल एकात्मिक ओळख क्रमांक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मूळ आधार कार्डशी थेट संलग्न असणार आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागाना दिले आहेत.
सर्व प्रकारच्या सेवा नागरिकांना घरबसल्या आणि पारदर्शकपणे मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. हा कोणताही स्वतंत्र ओळख क्रमांक नसून आधारचा समावेश असलेला महाआयडी असणार आहे.
या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
– नागरिकांना विविध सरकारी कामांसाठी किंवा योजनांसाठी प्रत्येक वेळी उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला (डोमिसाईल), किंवा शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) यांसारखी कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा सादर करावी लागणार नाहीत.
– एकदा महाआयडी पोर्टलवर माहिती प्रमाणित झाल्यानंतर, सरकारी विभाग ती माहिती अंतर्गत प्रणालीद्वारे आपोआप मिळवतील.
– वेगवेगळ्या शिष्यवृत्तींसाठी दरवेळी शैक्षणिक पोर्टलवर स्वतंत्र नोंदणी करण्याची गरज पडणार नाही.
– शेतकऱ्यांना सरकारी अनुदान, कर्ज किंवा इतर योजनांसाठी बँक खाते आणि जमिनीची कागदपत्रे (७/१२ उतारा) वारंवार द्यावी लागणार नाहीत.
– ज्येष्ठ नागरिक, महिला उद्योजक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ अगदी सहज घेता येईल.
अंमलबजावणी कशी होणार?
या उपक्रमाचे नियंत्रण आणि अंमलबजावणी राज्याच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञा (AI)’ विभागाच्या ‘महासारथी’ प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल.
नागरिकांना संबंधित अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपली प्राथमिक माहिती भरावी लागेल. त्यानंतर त्यांच्या आधार क्रमांकाशी लिंक असलेला एक डिजिटल ‘महा-आयडी’ (Maha ID) क्रमांक जनरेट होईल.
नागरिकांना वेगवेगळ्या सरकारी वेबसाईटसाठी अनेक युझरनेम आणि पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज उरणार नाही.
