पिंपरी- केंद्र आणि राज्य सरकारने लागू केलेले चार नवीन कामगार कायदे कायमस्वरूपी रद्द करून जुने परंपरागत कामगार कायदे लागू करावेत या मागणीसाठी कामगार संघटनांनी देशव्यापी जेलभरो आंदोलन केले. पिंपरीच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी आयटक चे अनिल रोहम, सीटू चे गणेश दराडे, दिलीप पवार, राजेंद्र खराडे, शशिकांत धुमाळ, विजय जाधव, भारतीताई घाग, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम तसेच इंटक, आयटक, सीआयटीयू, एआयसीसीटीयु, एचएमएस, एनटीयूआय, बीकेएसएम, टीयुसीआय, बीयुसीटीयु, एआयबीइए, बीइएफआय, एआयआयइए, श्रमिक एकता महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, स्वतंत्र फेडरेशन, योजना कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी आणि घर कामगार संघटना, पीएमपीएल कामगार संघटना, एमएसइबी कामगार संघटना व इतर कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष आणि इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी मागणी केली की, सर्व क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन द्यावे. त्यामध्ये महागाई निर्देशांकनुसार वाढ करावी.”मनरेगा” पुन्हा सुरू करून वार्षिक किमान २०० दिवस रोजगार आणि किमान ७०० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू असणारे खासगीकरण थांबवावे. भारत अमेरिका मुक्त व्यापार करार रद्द करून कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत द्यावी. वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण रद्द करून स्मार्ट मीटर योजना ताबडतोब थांबवावी. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. वृद्ध व्यक्तींना किमान ४००० रुपये मासिक निवृत्ती वेतन मिळावे. घर कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक सुट्टी, सशुल्क रजा आणि पेन्शन मिळावी व त्यांना कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता व संरक्षण द्यावे. गोरगरिबांना शिक्षण घेता यावे यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ करून तरतूद करावी. शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण आणि अनागोंदी थांबून पेपर फुटीची जबाबदारी निश्चित करावी.
तसेच दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज चा देखील यावेळी निषेध करण्यात आला.
