मुंबई – सर्पदंश हा आजार राज्य शासनाने आता अधिसूचित आजारांच्या यादीत टाकला असून प्रत्येक दंशाची नोंद आरोग्य विभागाला कळविणे सरकारी व खासगी दवाखान्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन अधिसूचनेनुसार, गंभीर आणि प्राणघातक प्रकरणांची माहिती तातडीने जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणांची नोंद ‘एचएमआयएस/ डीएचआयएस-२’, एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या इतर प्रणालींद्वारे केली जाईल.
सर्प विषबाधा किंवा सर्पदंश ही संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती आहे. वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) देणे महत्त्वाचे ठरते. सर्पदंशाचा धोका विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अधिक असतो. या पार्श्वभूमीवर सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद ठेवून त्याआधारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने संचालक (रुग्णालये) यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी या कार्यक्रमाची देखरेख करतील. मनपा क्षेत्रांमध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
रुग्णालयांना दंशाची तारीख आणि ठिकाण, रुग्णाची माहिती, घटनेची परिस्थिती, लक्षणे, दिलेले उपचार, वापरलेल्या ‘एएसव्ही’ व्हायल्सची संख्या, संदर्भ आणि उपचारांचे निकाल यासह इतर तपशील जतन करावे लागतील.
राज्य आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२६ दरम्यान महाराष्ट्रात १.२९ लाख सर्पदंशाच्या घटना आणि ६५६ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यामध्ये २०२३-२४ मध्ये ४८,७११ रुग्ण व १४६ मृत्यू, तर २०२४-२५ मध्ये ३८,४९१ रुग्ण व २८२ मृत्यू नोंदवले गेले. ही आकडेवारी या समस्येचे गांभीर्य आणि पद्धतशीर देखरेख तसेच वेळेवर उपचारांची गरज अधोरेखित करते.
या संदर्भत अधिक माहिती देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर काय म्हणाले हे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
