केंद्रीय सरकारचा महत्वाचा निर्णय, सरकारी कार्यालयासाठी इ व्ही खरेदी करणे अनिवार्य

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेदरम्यान वाहन खरेदीबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या अधिकृत कामासाठी नवीन वाहने खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य आणि पहिली पसंती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हा नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खाजगी वाहनांसाठी नसून, केवळ केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अधिकृत कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘स्टाफ कार’ (Staff Cars) खरेदीसाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी लागू असणार आहे. वित्त मंत्रालयाने अधिकृत इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीसाठी २० लाख रुपये इतकी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. याउलट पेट्रोल, डिझेल किंवा हायब्रीड गाड्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढून प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे पारंपरिक इंधनाच्या बाबतीत परकीय देशाचे अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश आहे. जर एखाद्या विभागाला त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे व्यावहारिक वाटत नसेल, तर त्यांना पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करण्याची मुभा आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांची मान्यता आणि वित्त सल्लागारांच्या संमतीने व्यय विभागाकडे सविस्तर कारणमीमांसा सादर करून विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.