पुण्यासह राज्यातील ३४ हजार ५०० न्यायालयीन कर्मचारी गुरूवारी सामुहिक रजेवर ; काय आहे मागणी ?
पुणे- मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी सामुहिक रजेवर जाण्याची भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी ६ सप्टेंबर रोजी १ दिवस, त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी दोन दिवस काळ्या फिती लावून काम केल्यानंतर आता त्यांनी गुरूवारी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या गुरूवारी (दि.५) सर्व न्यायालयीन कर्मचारी सामुहिक रजेवर जाणार आहे. बेलिफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर असोसिएशन, गट ‘ड’ कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ गट ‘क’ अशा सर्वांनी मुंबईत एकत्रित येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान काही वकिलांनीही कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना समान काम, समान वेतन लागू करावे अशी त्यांची मागणी आहे. यामध्ये पुणे न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. या मागणीसाठी मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून विनंती मागणी, निवेदन अशा पद्धतीने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला जानेवारी २०२५ मध्ये अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप हा अहवाल देण्यात आला नाही. वारंवार निवेदनाद्वारे माहिती देऊनही राज्य शासनाकडून याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
या आंदोलनामुळे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यास न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होईल. आरोपी आणि पक्षकारांची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी प्रतिक्रिया वकिलांकडून दिली जात आहे.
