पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कथित १४ बोगस उपसूचनांचा चौकशी अहवाल, त्याआधारे अदा झालेली ६० कोटी रुपयांची देयके आणि खर्चाच्या वर्गीकरणासाठी मांडलेला प्रस्ताव, यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पिंपरी महापालिकेतील कथित १४ बोगस उपसूचनांच्या आधारे ३१ मार्च २०२६ रोजी ६० कोटी १८ लाख ६८ हजार ५३ रुपयांची देयके ठेकेदारांना अदा करण्यात आली होती. मात्र, सभापती अभिषेक बारणे यांनी या रकमेच्या खर्चाचे वर्गीकरण करून तो महापालिकेच्या आर्थिक प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर मांडल्यानंतर तहकूब केला.
ठेकेदारांना रक्कम अदा झाल्यानंतर संबंधित कामे नियमानुसार झाली आहेत का, काम किती पूर्ण झाले, त्याचा दर्जा आणि बिलांशी त्याचा मेळ बसतो का, याचा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देश सभापती अभिषेक बारणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पूर्णता अहवाल मागविण्यात आला असून, अहवालानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कामांची पडताळणी देयकांपूर्वी झाली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नगरसेवक प्रमोद कुटे यांनी संबंधित उपसूचनांवर आपण स्वाक्षरी केली नसल्याचे महापालिका सभागृहात सांगितले होते. तसेच काही बिले कथितरित्या बोगस असल्याचा मुद्दाही समोर आला होता. त्यामुळे या सह्या व बोगस बिलांबाबतची चौकशी आणि कारवाईबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी गठित चौकशी समितीच्या अहवालात संबंधित उपसूचनांना स्थायी समिती तसेच महापालिका सभेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याचे नमूद आहे. आवश्यक मान्यता प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच देयके अदा झाल्याने आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
स्थायी समितीने विषय तहकूब केल्याने प्रत्येक बिलाची आणि कामाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र पडताळणी होणार का, याकडे लक्ष लागले असून खोट्या सह्या, बोगस बिले आणि देयकांबाबतची चौकशी कुठे पोहोचली, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
