पुणे- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्र वितरणात नियम धाब्यावर बसवून मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याची दखल घेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत. या गैरव्यवहाराचा सखोल चौकशी अहवाल तात्काळ शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मोटार वाहन अधिनियमातील नमुना ३८अ अंतर्गत जारी केलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यासाठी ५ मार्च २०२६ रोजी सह परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या तपासात हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. समितीच्या तपासात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या ९ प्रमुख परिवहन कार्यालयांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले.
चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. नमुना ३८ अ जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अंतिम नमुना ३८ फिटनेस प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असताना अनेक प्रकरणात वेळेचे उल्लंघन करत मुदतीनंतर नियमबाह्यपणे प्रमाणपत्रे देण्यात आली. इतर राज्यांनी नमुना ३८अ जारी केल्यास अंतिम प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ महाराष्ट्रातील मूळ प्राधिकाऱ्यालाच असतो. मात्र, काही परिवहन कार्यालयांनी मूळ प्राधिकाऱ्यांची परवानगी न घेताच परस्पर हे प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
त्यावर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान परिवहनमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार निवृत्त आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी आधीच एक विशेष तपास पथक तैनात केले आहे. वाहनांची फिटनेस तपासणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून ती थेट रस्त्यावरील नागरिकांच्या आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. केवळ पैशांसाठी अपात्र वाहनांना प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही, असा इशारा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
