मुंबई – राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने या योजनेला अंतिम मंजुरी दिली.
मात्र, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या निर्णयाची अधिकृत घोषणा तातडीने करण्यात येणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्जमाफी योजनेचा थेट लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्यभरातील 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला असून यासाठी एकूण 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सहकार विभागाकडून लवकरच कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्तींबाबत सविस्तर परिपत्रक जारी करण्यात येणार असून त्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा आतापर्यंतच्या मोठ्या निर्णयांपैकी एक मानला जात असून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
