पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाद्वारे प्रक्रिया केलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा मनपाच्या ड्रेनेज लाईनला जोडण्यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण ४९४ खाजगी सांडपाणी प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ३६९ प्रकल्प सुरू असून, १२५ प्रकल्प अद्याप बंद असल्याचे पर्यावरण विभागाच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि एसटीपी बंद ठेवणाऱ्या २४ सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा यापूर्वीच खंडित करण्यात आला आहे. शहरात २०,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना आणि १०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या सोसायट्यांना स्वतःचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित ठेवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या नियमांनुसार, सोसायट्यांना प्रक्रिया केलेल्या एकूण पाण्यापैकी ५०% पाण्याचा पुनर्वापर (बागकाम, वाहने धुणे इ.) करणे बंधनकारक आहे आणि उर्वरित पाणी मनपाच्या सांडपाणी वाहिनीला जोडणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक सोसायट्यांमध्ये केवळ ३०% पाण्याचा पुनर्वापर होतो आणि उर्वरित पाणी थेट नाल्यात किंवा नदीत सोडल्याने प्रदूषण वाढते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मनपाने हे नवीन शुल्क धोरण आणले आहे. प्रस्तावित शुल्क रचनापर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या तांत्रिक तपासणी आणि ना-हरकत दाखल्यानंतर (NOC) हे शुल्क खालीलप्रमाणे आकारले जाईल.
प्रति सोसायट्या जोडणी शुल्क:
रु.१०,००० (One time ).निवासी गाळे (Flats): रु. ५०० प्रति गाळा.
व्यावसायिक वापरकर्ते (Commercial): रु. १०० प्रति वापरकर्ता (बांधकाम परवानगीच्या वेळी एकदाच).
