मुंबई- होमियोपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत सशर्त नोंदणी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील सुमारे ७ हजार निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा आणि रुग्णसेवा पार कोलमडली आहे. या संपावर स्वतःहून दखल (Suo Motu) घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली आहे.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांच्या भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने डॉक्टरांच्या वकिलांना खडसावले की, “आंदोलनामुळे एकाही निष्पाप रुग्णाचा जीव जाता कामा नये. संपाच्या काळात जर रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर तुम्ही त्यांचे प्राण परत आणू शकाल का?” तुम्ही रुग्णांवर उपचार करण्यास थेट नकार देत आहात, आरोग्य सेवा रोखून धरत आहात, हे तुम्हाला शोभते का?” असा खरमरीत प्रश्न न्यायालयाने विचारला. “जर डॉक्टर कामच करणार नसतील, तर आम्ही त्यांचे पगार तातडीने थांबवण्याचे निर्देश सरकारला देऊ”, असा स्पष्ट इशारा प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
संपकरी डॉक्टरांना तात्काळ संप मागे घेण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडे आहेत, पण आधी संप मागे घेऊन कामावर रुजू व्हा, तरच आम्ही तुमच्या मागण्या लवकरात लवकर ऐकून घेऊ.
निवासी डॉक्टरांची भूमिका काय आहे ?
आंदोलक निवासी डॉक्टरांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठीच्या ‘ब्रिज कोर्स’ला न्यायालयात तीव्र विरोध दर्शवला. वकिलांनी युक्तिवाद केला की, “सामान्य विद्यार्थी अहोरात्र अभ्यास करून ‘नीट’ सारखी कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होतात आणि मगच ॲलोपॅथी डॉक्टर बनतात. अशा वेळी केवळ एक छोटा ‘ब्रिज कोर्स’ (Bridge Course) पूर्ण केला म्हणून होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथीचे उपचार करण्याचे पूर्ण हक्क देणे आणि त्यांची वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी करणे अन्यायाचे आहे.”
