मुंबई – ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या परिस्थितीचे गुलाबी चित्र रंगवण्याचा आणि ‘ऑल इज वेल’ मंत्र जपण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आम्ही स्वीकारू शकत नाही’ अशा कडक शब्दात उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांच्या पालनाबाबत अजूनही सरकार गांभीर्याने पाहात नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे याबाबत कडक पावले उचलण्यात यावीत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ‘सुओ मोटो’वरील सुनावणीनंतर उत्सवांमध्ये सार्वजनिक रस्ते व ठिकाणांवर फटाके वाजवण्यावर, तसेच लेझर लाइट्स बीमच्या वापरावर मंगळवारी पूर्ण बंदी घातली. त्या सविस्तर आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाल्यानंतर आणखी काही महत्त्वाचे निर्देश असल्याचे स्पष्ट झाले.
‘ध्वनिप्रदूषणाची पातळी नियंत्रित व नियमन करण्यासाठी कायद्यात ठोस तरतुदी आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यातील बहुतांश केवळ कागदावरच राहिल्या असून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही. याचे कारण म्हणजे पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ , तसेच अन्य नियुक्त प्राधिकरणांच्या यंत्रणेमार्फत त्याबाबत आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे दिसत नाही. गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये आवाजाची निर्मिती होणाऱ्या कोणत्याही उपकरणांचा वापर होणार असेल, तर आवाजाची मर्यादा पाळली जात आहे की नाही, हे सर्वसामान्य नागरिकांसह नियमन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही कळावे, यादृष्टीने आयोजकांना डेसिबल मोजणी मीटर लावणेही न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
मिरवणुकांच्या वेळी डेसिबल पातळी मोजणारे मीटर सर्वांना स्पष्टपणे दिसेल, अशाप्रकारे लावण्यात यावे आणि अंमलबजावणीची खबरदारी घ्यावी.
जबाबदारी निश्चित होण्यासाठी उत्सव किंवा मिरवणुकीच्या आयोजनाची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींची नावे, पत्ते आणि मोबाइल क्रमांक प्रदर्शित करावेत.
परवानगी मागणाऱ्या अर्जदारांनी साउंडसिस्टीममध्ये अंतर्गत ध्वनिमर्यादा नियंत्रक बसवल्याचे हमीपत्र/प्रतिज्ञापत्र द्यायचे.
मिरवणुकांच्या वेळी आवाजाची पातळी स्वतंत्रपणे, तसेच एकत्रित स्वरूपात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंदवावी.
