ब्रेकिंग न्यूज

आता महाप्रसाद, लंगर, भंडाऱ्यामधील अन्नावर तुकाराम मुंढे यांच्या FDA ची नजर

Share

मुंबई : तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वातील अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग आता सण-उत्सवांच्या काळात होणारी अन्नभेसळ रोखण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भंडारा, लंगर, इफ्तार पार्टीचं आयोजन करताना आता एफडीएची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. याबाबतची माहिती सात दिवस आधीच द्यावी लागणार आहे. याशिवाय कॅटरर्सच्या चालकाला कच्चा माल कुठून घेतला याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.

राज्यात आता आगामी काळात सणवार सुरु होत आहेत. पुढील आठवड्यात गणेशोत्सव सुरु होणार आहे. गणेशोत्सव पाठोपाठ नवरात्री, दसरा आणि नंतर दिवाळी असे अनेक विविध सण राहणार आहेत. फक्त हिंदू धर्मच नाही तर इतरही धर्मीय नागरिकांचे सणवार असणार आहेत. या सर्व सणासुदीला भंडारा, अन्नदान किंवा सामूहिक जेवणाचा कार्यक्रम आयोजन करणाऱ्यांना आता अन्न आणि औषध प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली.

या मोहिमेत गणेशोत्सव, दिवाळी, ईद, नवरात्र, नाताळ, गुरुनानक जयंती, वारी, जत्रा आणि उरुस अशा विविध सणांच्या काळात अन्नसुरक्षेची यंत्रणा नियोजनबद्ध पद्धतीने सक्रिय राहणार आहे. या नियमानुसार, महाप्रसादाच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाईल. सण-उत्सवांच्या काळात होणारी अन्नभेसळ रोखण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाने वार्षिक कॅलेंडर तयार केले असून, सर्व सणांचे तीन स्तरांत वर्गीकरण केले आहे. तर, कारवाईची प्रक्रिया ही सणाच्या २१ दिवस आधी सुरू होईल आणि सण संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत सुरू राहणार आहे. ही मोहीम एकूण चार टप्प्यांत राबवली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात अतिधोकादायक अन्नपदार्थांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर दुसरा टप्पा अर्थात नाका तपासणीअंतर्गत गिरण्या, घाऊक बाजारपेठा आणि वाहतुकीवर लक्ष ठेवत विशेष नाका तपासणी केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात सणाच्या दिवशी विशेष भरारी पथकांद्वारे अचानक (सरप्राईज) तपासणी केली जाईल. अखेरीस चौथ्या टप्प्यात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यात दोषींवर खटले दाखल करणे आणि अहवाल आयुक्तांकडे सादर करणे यांचा समावेश आहे.

सण-उत्सवांत एफडीएकडून ई-कॉमर्स, आयात अन्नपदार्थ, बेकरी उत्पादने आणि पॅकबंद पाणी यांवर ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणांतर्गत कडक नजर ठेवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत, सण संपल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दोषींवर थेट न्यायालयात खटले दाखल केले जातील.