लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ सादर ; काय आहेत तरतुदी ?

नवी दिल्ली- सीजेपीच्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी लोकसभेत ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) दुरुस्ती विधेयक २०२६ मांडण्यात आले. २०२४ च्या कायद्याला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी शिक्षेच्या आणि तपासाच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांत भरती आणि प्रवेश परीक्षांतील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो उमेदवारांचे नुकसान झाले. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यामुळे या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून केंद्र शासनाने ठोस भूमिका घेतली आहे. आज मंगळवारी लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून विधेयक मांडण्यात आले. यावेळी बोलताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्वतोपरी हितासाठी या विधेयकावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विधेयक सादर केले. या विधेयकात अशा तरतुदी करा ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे कुणीही नुकसान करू शकणार नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याचे जितेंद्र सिंह म्हणाले.

परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी आयटी, प्रिंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग आणि अन्य तांत्रिक सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनाही या कायद्याच्या चौकटीत स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष आरोपींबरोबरच त्यामागील कंपन्या आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे.

विधेयकात, मूळ कायद्यातील काही व्याख्यांमध्ये बदल आणि नवीन संज्ञांचा समावेश करून सेवा पुरवठादार व संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे केवळ उमेदवारांवर नव्हे, तर परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक संस्थेवर उत्तरदायित्व निश्चित होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. आठ पानी दुरुस्ती विधेयकात चार प्रमुख कलमांद्वारे मूळ कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.

काय आहेत महत्त्वाच्या सुधारणा ?

परीक्षा गैरप्रकारात सहभागी व्यक्तीला किमान तीन ते कमाल दहा वर्षांचा कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड, सरकारचे नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी आणि चार वर्षे

सार्वजनिक परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी घालता येईल.

संबंधित कंपनीचे संचालक, व्यवस्थापक किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या संमतीने अथवा निष्काळजीमुळे गुन्हा घडल्यास त्यांनाही तीन ते दहा वर्षांचा कारावास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

संघटित पद्धतीने पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्यांसाठी किमान पाच ते कमाल दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान एक कोटी रुपयांचा दंड असेल.