दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर
Share

मुंबई- समान काम-समान वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांचे सुमारे ३४,००० कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. शासनाने राज्यातील उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वर्ष २००६ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतनश्रेणी प्रमाणेच दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी अशी त्यांची मागणी आहे. उच्च न्यायालयाने पाठवलेला सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव गेल्या २१ महिन्यांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे.

या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळी फीत लावून शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने काम केले. यामध्ये लघुलेखक (Stenographers), लिपिकवर्गीय कर्मचारी, बेलिफ (Bailiffs), चतुर्थश्रेणी कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या विविध टप्प्यानंतर आता १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ-गट-क, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही कर्मचाऱ्यांच्या पदरी ठोस निर्णयाऐवजी केवळ आश्वासनेच पडली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.

समान काम, समान वेतन या न्याय्य मागणीसाठी पुकारण्यात आलेला हा बेमुदत संप म्हणजे केवळ वेतनवाढीचा प्रश्न नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाचा, सेवाविषयक हक्कांचा, समानतेच्या तत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

Vedh News