पुणे- देवाची उरळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमीनीचा संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी पुणे महापालिकेने अजूनही केलेली नाही. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेलिफ पोलिसांसह सोमवारी महापालिका मुख्यालयात पोहोचले आणि महापालिकेत आयुक्तांची खुर्ची वाचवण्याची पळापळ झाली.
या प्रकरणाची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महापालिकेने २००२ मध्ये देवाची उरुळी व फुरसुंगी येथील जागा कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. या जमिनीचा मोचदला तब्बल दोन दशकाहून अधिक काळ शेतक-यांना मिळालेला नाही. बाधित शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २००५ मध्ये महापालिकेने संपादित केलेल्या सुमारे १०० एकर जमिनीचा पुरस्कार (अवॉर्ड) जाहीर झाला. मात्र, काही शेतकऱ्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही.
२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी पुन्हा स्मॉल कॉज कोर्टात धाव घेतली. त्या वेळीही न्यायालयाने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, महापालिकेने अपीलमध्ये जाण्याचे कारण पुढे करून आदेशाची अंमलबजावणी टाळल्याचा आरोप करण्यात आला. मोबदल्याची रक्कम न दिल्याने लघुवाद न्यायालयाने महापालिका आयुक्ताच्या कार्यालयातील खुर्चीसह अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले. या कारवाईची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोर्टाचा बेलीफ महापालिकेमध्ये येताच धावपळ उडाली. महापालिका प्रशासनाने तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याने जप्तीची कारवाई टळली.
