जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत GSTमध्ये ऐतिहासिक सुधारणांना मंजुरी, काय आहेत नवीन सुधारणा ?

नवी दिल्ली – वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीअंतर्गत अनुपालन अधिक सोपे करण्यासाठी, रिफंडची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि कर अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी ५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत प्रक्रियात्मक सुधारणांच्या विस्तृत संचाला मंजुरी देण्यात आली आहे. जीएसटीची दोन-दरांची रचना लागू केल्यानंतर एका वर्षाने या सुधारणा करण्यात येत आहेत.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार करपात्र पुरवठा दरमहा ४०.१९ लाख कोटी रुपयांवरून २५.८ टक्क्यांनी वाढून ५०.५८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ग्राहकांना नोंदवण्यात आलेला पुरवठाही २६.७ टक्क्यांनी वाढून ७.५८ लाख कोटी रुपये झाला आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत पुरवठ्यावरील प्रभावी करदर १४.५५ टक्क्यांवरून १३.१३ टक्क्यांवर आला आहे.

जीएसटी रिफंड प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला असून रिफंडच्या दाव्याची पावती देण्याची वेळमर्यादा १५ दिवसांवरून १० दिवस करण्यात येणार आहे. या कालावधीत पावती किंवा त्रुटीबाबतचे मेमो जारी न झाल्यास संबंधित रिफंड दावा आपोआप स्वीकारला गेला आहे, असे मानले जाईल.

जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे अधिकाऱ्याऐवजी प्रणालीच्या माध्यमातून रिफंडच्या दाव्याच्या ९० टक्के रकमेचा रिफंड मंजूर केला जाईल. पावती दिल्यानंतर सध्या सात दिवसांच्या आत रिफंड आदेश जारी केला जातो. ही मुदत आता तीन कामकाजाच्या दिवसांवर आणली जाणार आहे. कॅश लेजरमध्ये शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त रकमेच्या रिफंडची प्रक्रियाही पूर्णपणे स्वयंचलित केली जाणार आहे. यासाठी कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता राहणार नाही.

या बदलांचा विशेष फायदा निर्यातदार आणि इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरअंतर्गत काम करणाऱ्या व्यवसायांना होऊ शकतो. रिफंडच्या सुमारे ६५ टक्के दावे निर्यात किंवा इनव्हर्टेड रेटशी संबंधित आहेत. आणखी १९ टक्के दावे कॅश लेजरमध्ये आधीपासून असलेल्या शिल्लक रकमेबाबत आहेत.

जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी नोंदणी आणि त्यातील बदलांच्या प्रक्रियेतही आणखी ऑटोमेशन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या कमी जोखीम असलेल्या अर्जदारांना अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय तीन कामकाजाच्या दिवसांत प्रणालीच्या माध्यमातून जीएसटी नोंदणी मिळू शकते. नोंदणीच्या एकूण अर्जांपैकी ६१ टक्के अर्ज या मार्गाने केले जातात.

जीएसटी नोंदणी अर्जाचा फॉर्मही नव्याने तयार केला जाणार आहे. त्यामध्ये अर्जदाराला त्याच्याशी संबंधित असलेली माहितीच दाखवली जाईल. तसेच कोणते दस्तऐवज का मागितले जात आहेत, याचा उद्देशही स्पष्ट केला जाईल. व्यवसायाच्या नावात बदल, संचालक किंवा भागीदारामध्ये बदल आणि व्यवसायाची अतिरिक्त ठिकाणे यांसारखे अनेक नियमित बदल आपोआप स्वीकारले जातील. नोव्हेंबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दाखल करण्यात आलेल्या १६.७३ लाख जीएसटी नोंदणी दुरुस्ती अर्जांपैकी ६५.४५ टक्के अर्ज या श्रेणीतील होते.