पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत मोशी कचरा डेपो येथे ३७५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (DBFOT) तत्त्वावर उभारण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर नगरसेवक संदीप वाघेरे आणि सुलभा उबाळे यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
संदीप वाघेरे म्हणाले की, प्रकल्पासाठी सुरुवातीचा अंदाजित खर्च सुमारे १८० कोटी रुपये असताना, प्रतिटन ३,६११ रुपये या दराने ३७५ टन कचऱ्यावर दररोज सुमारे १३.५४ लाख रुपये, तर वर्षाला सुमारे ५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा होणार आहे. १५ वर्षांच्या कालावधीत हा खर्च अंदाजे ७५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
ठेकेदाराला टैपिंग फी या व्यतिरिक्त प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या बायोगॅसचे सुद्धा उत्पन्न मिळणार असून ते प्रति दिन ६,३०,०००/- तर वार्षिक २२ कोटी इतके उत्पन्न मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या कालावधीमध्ये म्हणजे १६ वर्षाकरिता तब्बल सुमारे ३.४४ कोटी पेक्षा अधिक उत्पन्न ठेकेदाराला मिळणार आहे. मात्र संपूर्ण प्रकल्पामधून महापालिकेस कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही शिवाय मनपाकडून ठेकेदाराला ३७ कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे.
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या मुख्य अभियांत्यांनी महापालिकेचा कोणताही विचार न करता ठेकेदाराकडून या प्रकल्पातून टक्केवारी मिळवण्याचा विचार केला आहे असा आरोप नगरसेवकांनी केला. सदर प्रकल्प महापालिका स्वतः चालवण्यास सक्षम नाही असे समजत असून महापालिकेस उत्पन्न न मिळता ठेकेदाराचा आर्थिक लाभ व त्यातून स्वतःचा लाभ कशा प्रकारे होईल ह्याचा विचार मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी केला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकल्पातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर बायोगॅस आणि सेंद्रिय खताची निर्मिती होणार असून त्यातूनही मोठे उत्पन्न ठेकेदाराला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया, आर्थिक गणिते आणि अटी-शर्ती यांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून चौकशी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण चौकशी करून नागरिकांसमोर सर्व आर्थिक बाबी पारदर्शकपणे मांडाव्यात, तसेच महापालिकेच्या हिताला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली.
या पत्रकार परिषदेला नगरसेवक विकास साने, राजू बनसोडे उपस्थित होते.
