पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसह वैधानिक बैठकींचे बंद करण्यात आलेले थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. आयुक्तांकडे लेखी मागणी करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर वाघेरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका घेतली. या कायदेशीर लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने निर्णयावर पुनर्विचार करत महापालिकेच्या महासभेचे थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू केले आहे.
महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता राहावी आणि नागरिकांना आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सभागृहातील चर्चा, निर्णय व कामकाजाची माहिती थेट मिळावी, यासाठी लाईव्ह स्ट्रिमिंगची सुविधा महत्त्वाची आहे. मात्र, 15 जून 2026 पासून ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांना महापालिकेच्या कामकाजापासून दूर ठेवले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
लाईव्ह स्ट्रिमिंग बंद झाल्यानंतर संदीप वाघेरे यांनी प्रशासनाकडे प्रथम लेखी स्वरूपात मागणी केली. महापालिकेच्या बैठकींचे थेट प्रक्षेपण पूर्ववत करावे, अशी मागणी करत त्यांनी आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला. मागणीची दखल न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतरही ठोस कार्यवाही न झाल्याने वाघेरे यांच्या वतीने कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न मार्गी न लागल्याने अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची भूमिका घेतली.
संदीप वाघेरे यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि न्यायालयीन मार्ग स्वीकारल्याने प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला. अखेर प्रशासनाने लाईव्ह स्ट्रिमिंग बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करून महापालिकेच्या महासभेचे थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू केले. यामुळे नागरिकांना आता महापालिकेच्या सभागृहातील कामकाज थेट पाहता येणार असून, महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
लाईव्ह स्ट्रिमिंग पुन्हा सुरू झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना संदीप वाघेरे म्हणाले की, “महापालिका ही नागरिकांची संस्था आहे. सभागृहात काय चर्चा होते, कोणते निर्णय घेतले जातात आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधी काय भूमिका मांडतात, हे नागरिकांना समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लाईव्ह स्ट्रिमिंग सुरू करण्यासाठी प्रथम प्रशासनाकडे मागणी केली. त्यानंतरही दखल न घेतल्याने कायदेशीर मार्ग स्वीकारला. अखेर प्रशासनाला आपला निर्णय मागे घेऊन महासभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण सुरू करावे लागले. हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांच्या पारदर्शकतेच्या अधिकाराचा आहे.”
