आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश ! काय आहे कारण?

आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश ! काय आहे कारण? 
Share

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांवरील कारवाई आणि पथविक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणीप्रकरणी आज, मंगळवारी (दि. १७ नोव्हेंबर ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.

कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस आणि ॲड. झैन हैदर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

महापालिकेने २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात पथारीवाले, हातगाडीधारक आणि स्टॉलधारक अशा एकूण १९ हजार ७९२ विक्रेत्यांची नोंद झाली होती. मात्र, त्यांना वेळेत फेरीवाला प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्यात आले नसल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. पथविक्रेता समितीच्या बैठका न घेता विक्रेत्यांवर कारवाई करून साहित्य जप्त केले जात असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतरही काही प्रभागांत कारवाई सुरू असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.

हॉकर झोनची निर्मिती, विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी कायमस्वरूपी जागा, प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि दिव्यांग विक्रेत्यांचे संरक्षण या मुद्द्यांवर याचिकेत भर देण्यात आला आहे. यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीही आयुक्तांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागले होते. आता पुन्हा वैयक्तिक उपस्थितीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, या न्यायालयीन लढ्यामुळे पथविक्रेता समितीला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली असून, चार वर्षांपासून प्रलंबित प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १,४०० रुपये शुल्क भरलेल्या हजारो विक्रेत्यांना प्रमाणपत्रे मिळाल्याचे महासंघाने सांगितले.

“फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण, हक्काची जागा आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. विक्रेत्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील”असे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले.

उद्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार आणि महापालिका प्रशासनाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाणार, याकडे पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे २० हजार पथविक्रेत्यांचे लक्ष लागले आहे.

Vedh News