सिंहगड संस्थेला उच्च न्यायालयाचा दणका ! सिंहगड संस्था गैरव्यवहार प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडी चौकशी; बँक खाती गोठवण्याचे आदेश

पुणे – सिंहगड संस्थेच्या गैरकारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले असून न्यायालयाने मारुती नवले यांना मोठा दणका दिला आहे. मारुती नवले यांच्यासह विश्वस्तांना पुणे सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच दर शुक्रवारी डेक्कन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांची सीबीआय, इ डी आणि आयकर विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल ८ वर्षांपासून वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ थकवून त्यांना आर्थिक संकटात ढकलणाऱ्या ‘सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी’च्या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कठोर ताशेरे ओढले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांची इ डी, सीबीआय आणि आयकर विभागामार्फत चौकशी करण्या बरोबरच ट्रस्टची सर्व बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे निर्देश देत विश्वस्तांच्या मालमत्ता व्यवहारांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले आणि अन्य विश्वस्तांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. ६० कोटी ६५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन पाळले नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २२० याचिकांवर विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संस्थेच्या कारभारावर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत आणि आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शासकीय अनुदानित शुल्काचा अपवाद वगळता इतर विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्कही घेतले जात आहे. असे असताना तब्बल ८ वर्षे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे संस्थेला कसे शक्य झाले नाही?” असा थेट सवाल न्यायालयाने केला.

८ वर्षांपासून वेतन थकीत असून, या आर्थिक विवंचनेतून १२ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या गंभीर बाबीचाही न्यायालयाने आपल्या आदेशात उल्लेख केला आहे.