महत्वाची बातमी ! आता फोनवर फक्त नंबर नाही, तर नावही दिसणार !
नवी दिल्ली- मोबाईल ग्राहकांची बनावट कॉल्स आणि फसवणुकीपासून सुटका करण्यासाठी तसेच कॉलिंग यंत्रणेत सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. येत्या १ नोव्हेंबरपासून फोनवर कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचा केवळ मोबाईल नंबरच नाही, तर त्याच्या नावाची ओळख पटवणारी नवीन प्रणाली राबवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन (CLI) च्या अधिकृत व्याख्येमध्येच मूलभूत बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी युनिफाइड लायसन्स ॲग्रीमेंटमध्ये (Unified License Agreement) सुधारणा करण्याचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले असून हे बदल १ नोव्हेंबर २०२६ पासून सर्वत्र लागू केले जाणार आहेत.
आतापर्यंत कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन (CLI) म्हणजे मुख्यत्वे ज्या नंबरवरून कॉल केला जात आहे तो फोन नंबर किंवा त्याची मर्यादित ओळख समजली जात होती. मात्र, नव्या सुधारित व्याख्येनुसार आता यात तीन महत्त्वाच्या ओळखींचा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलाचा सर्वात मोठा आणि प्रत्यक्ष फायदा असा होईल की, कॉल करणाऱ्याची ओळख आता केवळ १० अंकी मोबाईल नंबरपुरती मर्यादित राहणार नाही. ग्राहकाच्या अधिकृत नावाचा समावेश ‘कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन’च्या व्याख्येमध्ये झाल्यामुळे येणाऱ्या कॉल्सवर व्यक्तीचे नाव दिसण्याची व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
परंतु, या आदेशात १ नोव्हेंबरपासून प्रत्येक मोबाईलवर प्रत्येक कॉलसोबत नाव दिसणे अनिवार्य असेलच असा थेट दावा करण्यात आलेला नाही. हे नाव कोणत्या प्रकारे, कोणत्या तंत्रज्ञानाद्वारे आणि कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत स्क्रीनवर प्रदर्शित केले जाईल, याचे स्पष्टीकरण या आदेशात नंतर दिले जाण्याची शक्यता आहे. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीची खरी ओळख समोर आणणे हे दररोज येणारे त्रस्त करणारे स्पॅम कॉल्स (Spam Calls) आणि सायबर भामट्यांच्या फेक कॉल्सला पायबंद घालण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, या विशेष दुरुस्तीमध्ये स्पॅम कॉल्स कायमचे बंद करण्यासाठी किंवा फसवणूक रोखण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा दंडात्मक तरतूद घोषित करण्यात आलेली नाही.
दूरसंचार विभागाने युनिफाइड लायसन्स अंतर्गत सेवा पुरवणाऱ्या सर्व टेलिकॉम कंपन्यांसाठी लायसन्सच्या नियमावलीत आणि अटींमध्ये हे महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ही नवी व्याख्या 1 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होत असून, याव्यतिरिक्त परवाना करारातील (License Agreement) इतर सर्व अटी व नियम पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने कॉल करणाऱ्याच्या ओळखीचा परिघ वाढवला असून आता नंबरसोबत नोंदणीकृत नावाचाही त्यात समावेश केला आहे. यामुळे येत्या काळात ‘ट्रू-कॉलर’सारख्या अ‍ॅप्सवर अवलंबून न राहता थेट नेटवर्क स्तरावरच कॉल करणाऱ्याची खरी ओळख पटवणारी यंत्रणा अधिक सक्षम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
