मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर MPSC च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित ; कोणती आश्वासने दिली?

पुणे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पार पडलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्यामुळे विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २ ऑक्टोबरचे सत्याग्रह आंदोलन स्थगित केल्याचे जाहीर केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत विद्यार्थी प्रतिनिधी शिष्टमंडळाची सकारात्मक बैठक पार पडली असून आमच्या मागण्या मान्य झाल्यामुळे आंदोलन स्थगित करत असल्याचे या शिष्टमंडळातील प्रमुख विद्यार्थी प्रतिनिधी असणारे नितीन आंधळे यांनी म्हटले आहे.

बैठकीत काय निर्णय झाले?

बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, प्रशासनात तब्बल ३० ते ४० हजार पदोन्नत्या प्रलंबित होत्या. तसेच सन १९६० पासून भरती नियमावलीत आवश्यक नव्या सुधारणा करण्यात आल्या नव्हत्या. जुन्या नियमांमुळे शासनाला केवळ ३० ते ४० टक्के जागा भरण्याची परवानगी दिली जात होती. मात्र, आता शासनाने ६० टक्के विभागांचे सुधारित सेवाप्रवेश नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे उर्वरित सर्व विभागांचे नियम पूर्ण करून १०० टक्के जागा भरण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पुढील ३ वर्षांतील रिक्त जागा जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त होण्याच्या १ वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल, जेणेकरून जागा रिक्त राहून प्रशासनावर ताण येणार नाही. या सर्व विक्रमी पदभरतीचा संपूर्ण कालबद्ध कार्यक्रम आणि परीक्षांचे वेळापत्रक पुढील एका महिन्यात निश्चित केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

परीक्षेच्या पद्धतीबाबत भूमिका स्पष्ट करताना एमपीएससीच्या (MPSC) सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच घेतल्या जातील असा निर्णय झाला. भविष्यात परीक्षा प्रणालीबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थी घटकांशी आणि प्रतिनिधींशी चर्चा करणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रत्येक परीक्षेसाठी उमेदवारांना पुन्हा पुन्हा कागदपत्रे भरावी लागू नयेत, यासाठी ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. या एकाच कार्डच्या आधारे विद्यार्थ्यांना सर्व परीक्षा देता येतील अशी सुटसुटीत व्यवस्था केली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीच्या अध्यक्षांवर संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली होती. एमपीएससी अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना थेट हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नसून राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने तो अधिकार असतो, ही कायदेशीर बाजू स्पष्ट करण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत कालबद्ध पद्धतीने येत्या ३ महिन्यांत या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि त्या अहवालानुसार पुढची कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय झाला. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार एमपीएससीच्या सचिवांची तात्काळ बदली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्व विषय मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहेत. येणाऱ्या काळात सुद्धा विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र दिलेल्या मुदतीत निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यास पुढील पावले उचलली जातील, असे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे.