इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची ४३० कोटींची निविदा रद्द करावी ; मारुती भापकर यांचे आयुक्तांना निवेदन

पिंपरी- केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाच्या ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले आहे. सदर निविदा तात्काळ रद्द करून संपूर्ण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

भापकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली मोठ्या प्रमाणावरील जमीन अद्याप महापालिकेच्या पूर्ण ताब्यात आलेली नाही. तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होली बुद्रुक येथील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव अद्याप विविध प्रशासकीय स्तरांवर प्रलंबित आहेत. असे असतानाही घाईगडबडीत ४३० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या निविदेला मंजुरी देऊन कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींप्रमाणे हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जागा ताब्यात नसल्याने अथवा आवश्यक परवानग्या न मिळाल्यास प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असून शासनाकडून मिळणारा निधीही अडचणीत येऊ शकतो. परिणामी अतिरिक्त आर्थिक भार महापालिकेवर आणि नागरिकांच्या कररूपी पैशांवर पडू शकतो, असा दावा भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

तसेच, प्रकल्पासाठी १०० टक्के जागा उपलब्ध असल्याचे राज्य शासनाला कळविण्यात आले असल्याचा उल्लेख करत संबंधित अधिकारी आणि सल्लागारांनी प्रशासन व शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. मारुती भापकर यांनी आयुक्तांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये जागा ताब्यात येईपर्यंत आणि सर्व वैधानिक परवानग्या प्राप्त होईपर्यंत निविदा व वर्कऑर्डर रद्द करणे, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करणे आणि जबाबदार अधिकारी तसेच सल्लागारांवर कठोर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.