मुंबई- नीट परीक्षेतील घोटाळा, खासगी क्लास संचालकांकडून पेपर फोडले जाण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यापासून राज्य सरकारने खासगी कोचिंग क्लासेसकडे आपली नजर वळवली आहे. खासगी कोचिंग क्लासेसच्या बेशिस्त आणि मनमानी कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. याबाबत प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून कोचिंगचे वर्ग दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तासच घेता येणार आहेत. तसेच १३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देता येणार नाही. शुल्क, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्याबाबतही नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ या नव्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये सरकारकडून या मसुद्याचा विचार केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काय आहे हा कायदा ? कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी कोणत्या आहेत ?
राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांच्या (कोचिंग क्लासेस) मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ या नव्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नियमांनुसार क्लासेससाठी दररोज ५ तासांची मर्यादा आणि १३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेशास बंदी घालण्यात आली आहे. खाजगी शिकवणी वर्गांना दिवसातून केवळ पाच तास वर्ग घेता येतील. १३ वर्षांपेक्षा लहान असलेल्या मुलांना कोणत्याही खाजगी कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक केंद्राला नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. ही नोंदणी ३ वर्षांसाठी वैध राहील. शाळा आणि शिकवणी वर्गांच्या अनधिकृत हातमिळवणीवर (डमी स्कूल पॅटर्न) पूर्णपणे बंदी आणली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होऊ शकते.
क्लासेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील तसेच त्याचे चित्रण किमान एक महिना जतन करावे लागेल. पिण्याच्या पाण्याची सोय, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि मानसिक आरोग्यासाठी पूर्णवेळ समुपदेशकाची सुविधा असणे आवश्यक आहे. तळमजल्यावर क्लासेस चालवण्यास मनाई करण्यात आली असून नियम मोडल्यास लहान उल्लंघनांसाठी १ लाख ते ५ लाख रुपये आणि मोठ्या उल्लंघनांसाठी १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत दंडाची किंवा क्लासेस रद्द करण्याची तरतूद आहे. या प्रस्तावित मसुद्यावर ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नागरिकांना आपल्या हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत.
