पुणे- ‘मद्य खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तीकडे लक्षणीय उत्पन्न असते,’ असे निरीक्षण नोंदवून पुणे न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा नऊ हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
कौटुंबिक वादातून उद्भवलेल्या एका प्रकरणात पत्नीने पतीविरोधात घटस्फोटाचा दावा पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला होता. या दांपत्याचा २०१३ मध्ये विवाह झाला. कौटुंबिक वादातून शारीरिक-मानसिक छळाचा आरोप करून, पत्नी दोन अल्पवयीन मुलांसह स्वतंत्र राहते. आपण घरकाम करून महिना जेमतेम चार हजार रुपये कमावत असून, या तुटपुंज्या उत्पन्नात वाढती महागाई, राहणीमान, शिक्षण, आरोग्यासह दैनंदिन खर्च भागविणे शक्य नसल्याचा दावा पत्नीने केला. त्यामुळे आपल्याला दरमहा ५० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मिळावी, असा अर्ज केला होता.
पतीने स्वतःचे उत्पन्न दरमहा केवळ दहा ते पंधरा हजार रुपये असून पोटगी देण्यास असमर्थ असल्याचा दावा केला. पत्नीचा ब्यूटी पार्लरचा व्यवसाय असून, तिच्या आईच्या नावे असलेल्या तीन सदनिकांच्या भाडेरकमेतून तिला मोठे उत्पन्न मिळते, असा युक्तिवादही कोर्टात पतीच्या वकिलांनी केला. मात्र, पतीने पत्नीच्या कथित उत्पन्नाबाबत ठोस पुरावे न्यायालयात सादर केले नाहीत.
मात्र, न्यायालयाने पतीच्या बँक खात्यातील व्यवहार, मद्यखरेदीच्या खर्चाच्या नोंदी लक्षात घेऊन त्याच्याकडे पत्नी-मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी संभाव्य उत्पन्न पंधरा ते अठरा हजार रुपये असल्याचे ग्राह्य धरले. वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश अशोक सुपेकर यांनी दिला. ॲड. भाग्यश्री गुजर-मुळे यांनी पत्नीची बाजू मांडली.
