पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहराच्या न्यायालयीन इतिहासात आजचा दिवस ऐतिहासिक व अभिमानास्पद ठरला. शहराला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर स्वतःचे हक्काचे “जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय” मोरवाडी येथील जुनी न्यायालयीन इमारत येथे अत्यंत सन्माननीय वातावरणात व मोठ्या उत्साहात लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते झाडाच्या रोपाला पाणी घालून करण्यात आली.
या न्यायालयाचे लोकार्पण मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप मारणे साहेब व मा. न्यायमूर्ती श्री. आरिफ डॉक्टर साहेब यांच्या शुभहस्ते तर पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्री. एम. के. महाजन साहेब व पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.गौरव वाळुंज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. या वेळी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे चेअरमन ॲड. हर्षद निंबाळकर, सदस्य ॲड. उदय वारंजीकर, ॲड. राजेंद्र उमाप, ॲड. अहमद खान पठाण, ॲड. विठ्ठल कोंडे देशमुख यांच्यासोबत बारचे माजी अध्यक्ष व पदाधिकारी त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेतील मान्यवर, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक, व्यापारी व लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या शहरासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची आवश्यकता अनेक वर्षांपासून प्रकर्षाने जाणवत होती. आज या न्यायालयाच्या लोकार्पणामुळे शहरातील न्यायप्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ, परिणामकारक व लोकाभिमुख होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सत्र न्यायालयामुळे आता नागरिकांना न्यायासाठी पुणे येथील न्यायालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे वेळेची बचत, आर्थिक दिलासा आणि मानसिक ताणात घट होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच वकील वर्ग व न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यासाठीही कामकाज अधिक सुसूत्र, कार्यक्षम आणि सुव्यवस्थित होणार आहे.
“पिंपरी चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता, भविष्यात स्वतंत्र मोटर वाहन न्यायालय (Motor Vehicle Court) व कौटुंबिक न्यायालय (Family Court) स्थापन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि विशेषीकृत न्याय मिळू शकेल. या गरजेचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत असून, त्याबाबत लवकरच सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे मत मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. संदीप मारणे यांनी व्यक्त केले.”
पिंपरी चिंचवड शहर हे राज्यातील अग्रगण्य औद्योगिक शहरांपैकी एक असून येथे औद्योगिक, दिवाणी, फौजदारी तसेच श्रमविषयक प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. परिणामी न्यायालयीन कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची आज झालेली स्थापना न्यायदान प्रक्रियेला नवी गती देणारी ठरणार असून, न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करणारी ठरेल. मोरवाडी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश म्हणून श्रीमती एस.एस. नायर साहेब तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर म्हणून श्री डोंगरे साहेब यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
ही केवळ प्रशासकीय घटना नसून, पिंपरी चिंचवड शहराच्या न्यायालयीन हक्काचा विजय आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे शहरातील लोकप्रतिनिधी, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य, पोलीस प्रशासन, वकील बंधू-भगिनी तसेच जागरूक नागरिक यांच्या सामूहिक प्रयत्नातूनच हा ऐतिहासिक टप्पा साकार झाला आहे. त्याचबरोबर बारचे अध्यक्ष वाळुंज यांनी शहरातील पाचही आमदारांचे त्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले व पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख न्यायाधीश श्री महाजन साहेब यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माझे आयुक्त शेखर सिंह यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल विशेष कौतुक व्यक्त केले.
कार्यक्रमाचे आयोजन न्यायालयीन अधिकार्यांसमवेत पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.गौरव वाळुंज, उपाध्यक्ष ॲड. अनिल पवार, सचिव ॲड.उमेश खंदारे, महिला सचिव ॲड.रिना मगदुम, ॲड. शंकर घंगाळे, सदस्य ॲड. संकेत सरोदे, सदस्य ॲड.विकास शर्मा, ॲड. मानसी उदासी यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन न्यायाधीश महाडिक साहेब, औटी साहेब यांनी केले तर नव्याने पदभार स्विकारलेल्या जिल्हा अतिरिक्त व सत्र न्यायाधीश श्रीमती. एस.एस. नायर यांनी आभार व्यक्त केले.
अॅड. उमेश राम खंदारे (सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन)
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. आज तो प्रत्यक्षात उतरला, हे पिंपरी चिंचवडच्या न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. हे न्यायालय शहराच्या वाढत्या गरजांना पूरक असून न्यायदान अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आज झालेले उद्घाटन हे न्यायव्यवस्थेमधील मैलाचा दगड ठरेल.”
